पाणंद रस्ते योजनेला अखेर मंजुरी
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीला प्रतिसाद देत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे. शेतीत यंत्रसामुग्री पोहोचवण्यापासून ते पिकलेला माल बाजारपेठेत नेण्यापर्यंत योग्य शेतरस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे अनेकदा शेतमाल शेतातच सडून जातो. यापूर्वी राबवलेल्या योजना निधीची अपुरी उपलब्धता किंवा मनरेगासारख्या योजनांच्या अटी-शर्तींमुळे प्रभावीपणे लागू होऊ शकल्या नव्हत्या. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी बारमाही, पक्के आणि रुंद रस्ते उपलब्ध व्हावेत या उद्देशाने ही नवी योजना आणली गेली आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत मजबूत बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे आहे. यामुळे पेरणी, आंतरमशागत, कापणी यांसारख्या शेतीच्या कामांसाठी तसेच शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी सुलभता येणार आहे, ज्यामुळे शेतीत वाढलेले यांत्रिकीकरण अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल. या योजनेची अंमलबजावणी महसूल विभाग करणार आहे, तर रोजगार हमी योजनेमार्फत चालणारी ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद योजना’ तशीच सुरू राहील. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय (पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली) आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या स्तरावर (आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली) समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
