मुख्यमंत्री शिंदेंकडून नवीन कर्जमाफी १ जुलै २०२६ पूर्वी करण्याची ग्वाही; नमो निधी, अतिवृष्टी अनुदान आणि धान बोनसवर अस्पष्टता कायम.
१. शेतकऱ्यांना लवकरच ‘कर्जमुक्ती’चा दिलासा
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी हिवाळी अधिवेशनातून कर्जमुक्तीची सर्वात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी विधानसभेत १ जुलै २०२६ पूर्वी नवीन कर्जमाफी योजना लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण ग्वाही दिली आहे. या घोषणेमुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या सातत्याने कर्जाच्या खाईत अडकण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये सादर होईल. या अहवालानंतरच कर्जमाफीचे स्वरूप, निकष आणि कोण पात्र ठरणार, हे जाहीर केले जाईल. कर्जाचा फायदा केवळ बँकांना न होता शेतकऱ्यालाच व्हावा, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील थकीत असलेल्या (सुमारे ६ लाख) शेतकऱ्यांची जुनी कर्जमाफीही लवकरच मार्गी लागेल, असे सकारात्मक संकेत यावेळी देण्यात आले.
२. डीबीटी योजनांमध्ये निधीचा आणि पूर्वसंमतीचा गोंधळ
महाडीबीटी फार्मर स्कीम अंतर्गत शेततळे, यांत्रिकीकरण, फळबाग लागवड अशा विविध योजनांसाठी हजारो शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे, मात्र या योजनांसाठी आवश्यक निधी कमी असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. शेततळ्यासाठी १०० कोटींची तरतूद असूनही, मंजूर झालेल्या निधीपैकी अनेक विभागांमध्ये केवळ ३ ते ४ टक्के निधीचाच वापर झाला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने निवड झालेल्या शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. ज्या लाभार्थ्यांची शेततळ्यासाठी निवड झाली आहे, परंतु ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी आपली आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, त्यांचे अर्ज १ जानेवारी २०२६ पासून थेट रद्द केले जातील. त्याचप्रमाणे, पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत खोदकाम न केलेल्या लाभार्थ्यांच्या पूर्वसंमत्या देखील रद्द होतील. निधीच्या कमतरतेमुळे आणि प्रतीक्षेत असलेल्या इतर शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी ही कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.
